भोपाल। मध्यप्रदेश के नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में महिला एवं बाल विकास विभाग के चार नए कार्यालय खोले जाएंगे। इन कार्यालयों के माध्यम से विभागीय योजनाओं का लाभ आमजन तक आसानी से पहुंचाने और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आयुष सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
सिंचाई परियोजनाओं को पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी
जल संसाधन विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को निरंतरता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। रायसेन जिले के उदयपुरा और भोजपुर क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सीतामऊ परियोजना के लिए लगभग 750 करोड़ रुपये की योजना तथा सिंगरौली क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली 1,320 करोड़ रुपये की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी पांच वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। इन निर्णयों से संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
ढाई साल में नौ नए आयुर्वेदिक कॉलेजों को मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में आयुष शिक्षा के विस्तार का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 1916 में ग्वालियर में मध्यप्रदेश का पहला आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित हुआ था। इसके बाद प्रदेश में सात आयुर्वेदिक कॉलेज संचालित थे। वर्तमान सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में नौ नए आयुर्वेदिक कॉलेजों को मंजूरी दी है, जो शुरू होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 1,698 करोड़ रुपये की योजना जारी
प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत लगभग 1,698 करोड़ रुपये की योजना को निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी गई है। सरकार के इन निर्णयों से आयुष शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
