निवाड़ी। मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए लगभग 392 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। कार्रवाई के दायरे में लगभग 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य नगरीय निकायों में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सरकारी धन का उपयोग जनहित में करना है।
नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) संजय दुबे के अनुसार, वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में अब तक सात अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। इसके अलावा लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। वहीं, अनियमितताओं में संलिप्तता के मामलों में 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है।
तकनीक और एआई से रखी जा रही नजर
वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से निगरानी कर रही है। इसके माध्यम से वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखने और गड़बड़ियों की पहचान करने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जनता के पैसे का पारदर्शी तरीके से उपयोग होना चाहिए और सरकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ वास्तविक रूप से नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में जवाबदेही तय करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है।
